मोहला मानपुर कांग्रेस विधायक इंद्रशाह मांडवी ने कहा खाद्य विभाग की लापरवाही से दो परिवार खाद्यान्न योजना से वंचित

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मोहला मानपुर कांग्रेस विधायक इंद्रशाह मांडवी ने कहा: खाद्य विभाग की लापरवाही से दो परिवार खाद्यान्न योजना से वंचित

अंबागढ़ चौकी: पूरे प्रदेश में जहां सुशासन तिहार के नाम पर शासन प्रशासन अपनी ही पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है। वहीं मानपुर में दो परिवार ऐसे है जिन्हें विगत 22 महीनें से राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। हितग्राही राशन वितरण लाभ से पूरी तरह वंचित है। ये खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। इसमें सबसे बड़ा कारण प्रशासन का असहयोग है। उक्त मामला तब प्रकाश में आया जब हितग्राहियों ने अपनी समस्या मोहला-मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी को बताया।

विधायक मंडावी ने इस मामला को गत विधानसभा के बजट सत्र में भी प्रमुखता से उठाया था कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में कितने हितग्राही है जिन्हें बायोमीट्रिक मिलान के अभाव में खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा है तब खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त जिले में बायोमीट्रिक मिलान के अभाव में राशन सामग्री से वंचित हितग्राहियों की संख्या निरंक है।

विधायक ने विस्तार पूर्वक बताया कि सुशासन तिहार के दौरान इस संबंध में हितग्राही परिवार की तरफ से जानकारी चाही गई थी जिसमें प्रशासन ने यह माना है कि मानपुर में दो हितग्राही गोविंदमल जैन राशनकार्ड क्रमांक 223888689931 तथा अस्तरी बेगम राशनकार्ड क्रमांक 223888637417 को नवंबर 2022 से आधार प्रमाणीकरण के अभाव में राशन वितरण नहीं किया गया है। जबकि विधानसभा में मंत्री के द्वारा गलत जवाब दिया गया था। इसमें शासन-प्रशासन अपनी लापरवाही छुपाना चाहती थी। जो सरासर हितग्राही परिवार के साथ अन्याय है तथा सरकार के खाद्यान्न योजना के नाम पर वाहवाही लूटने का कोरी कल्पना मात्र है। इसमें राशनकार्ड धारी अस्तरी बेगम 10.08 एवं उनके पति हसन अली का 31.03.2024 को मृत्यु भी हो गया है।

प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने हितग्राही परिवारों को ही लापरवाह बता दिया

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में दिए जानकारी अनुसार खाद्य विभाग ने राशन वितरण विषयक में हितग्राही परिवार को ही लापरवाह एवं जिम्मेदार ठहराया है। जिसमें कहा गया है कि हितग्राही परिवार के द्वारा शासन के प्रावधानार्थ आधार प्रमाणीकरण हेतु प्रयास नहीं किया गया। अगर परिवार के किसी व्यक्ति का फिंगर प्रिंट मिलान नहीं होता तो फिर उसे परिवार के अन्य सदस्यों के फिंगर प्रिंट या फिर मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से राशन लाभ लेना चाहिए था, करके पल्ला झाड़ दिया गया। जबकि हितग्राही परिवार के द्वारा लगातार प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दिया गया है। शासन-प्रशासन ने अपनी बचाव के लिए पूरा आरोप राशनकार्ड धारी के ऊपर डाल दिया है।

सुशासन तिहार के नाम पर आम जनों को झूठी दिलासा देने में लगी है भाजपा सरकार

विधायक मंडावी ने सीधे भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार सुशासन तिहार के नाम पर आम जनों को झूठी दिलासा न देकर लोकहित के कार्य करे। जो कार्य डेढ़ साल से ऑफिसों के चक्कर काट रही थी उन्हीं में से गिने चुने कार्यों राशन, जॉब कार्ड वितरण, कृषि मिनी किट वितरण, आवास की चाबी वितरणको सुशासन तिहार के नाम से करने का प्रचार सरकार और प्रशासन कर रही है जबकि ये सारे कार्य सामान्य कार्य दिनों में भी सरलता से किया जाना चाहिए। यहां तो जनपदों में अधिकारी एवं कर्मचारियों के लापरवाही से महीनों पुराने राशन कार्ड जॉब कार्ड के मामले पेंडिंग है। किन्तु सरकार आम जनों को सुशासन तिहार के नाम पर बहका रही है। सरकार के पास एक भी नया कार्य नहीं है जिसे बता पाए। पंचायतों में नए सरपंचों का विधिवत प्रभार भी नहीं दिया गया है जहां प्रभार हुआ है वहां सरपंच सचिव स्पेशीमेन बदलवाने के लिए अधिकारी एवं बैंक के चक्कर काट रहे है। यहां अधिकारी राज चल रहा है, अधिकारी विधानसभा में भी गलत जवाब देने से बाज नहीं आ रहे है। भाजपा सरकार में अफसरशाही बेलगाम हो गई।

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